राम पुनियानी
पिछले 26 नवम्बर को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले ने शहर के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है. जो जानें गईं, उनकी तो कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, परंतु आम जनता ने राजनैतिक नेतृत्व पर जो विश्वास खोया है, उसकी भी भारी कीमत हमारे देश को अदा करनी होगी.इन हमलों के लिए हम किसे दोष दें? एक समस्या तो यह है कि पाकिस्तान में आज भी अनेक ऐसे आतंकी संगठन हैं जो सीआईए और आईएसआई द्वारा अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के बाद स्थापित किए गए मदरसों में तैयार किए गए थे. अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापिसी के बाद ये कट्टरपंथी आतंकी संगठन पाकिस्तान में बेरोजगारी के दिन काट रहे हैं. इस कारण ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है कि इन संगठनों का प्रेरणास्त्रोत व पोषक पाकिस्तान है. ऐसा पहले तो था परंतु अब नहीं है. बदले हुए समीकरणों का एक प्रमाण है पाकिस्तान की सेना द्वारा जनरल मुर्शरफ के कार्यकाल में लाल मस्जिद पर किया गया हमला. लाल मस्जिद उन स्थानों में शामिल थी जहाँ रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए मुस्लिम युवकों को तैयार किया जाता था. मुसलमानों और आतंकवाद को पर्यायवाची बताने का काम 9 / 11 के बाद अमरीका की सरकार ने शुरू किया.आज हमें पाकिस्तान की धरती से काम कर रहे आतंकी संगठनों के पाकिस्तान की सरकार से रिश्तों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इनमें से कुछ संगठन पाकिस्तान के भीतर भी आतंकी हमले कर रहे हैं. हाँ, पाकिस्तान पर यह दबाव अवश्य डाला जाना चाहिए कि वो इन संगठनों के खिलाफ कार्यवाही करे. अक्सर यह कहा जाता है कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए देश में एकता की जरूरत है. दुर्भाग्यवश, पिछले दो दशकों में देश को धर्म के आधार पर बाँटने के लिए कुछ राजनैतिक ताकतों ने जमीन आसमान एक कर दिया है.
साम्प्रदायिक राजनीति के परवान चढ़ने के साथ ही अल्पसंख्यकों के बारे में मिथक फैलाए गए. उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया. इसने समाज को साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत किया, साम्प्रदायिक ताकतों को मजबूत किया और देश में दंगे भड़काए. इस कारण ही अल्पसंख्यकों में ''अपने लोगों'' के बीच रहने की प्रवृत्ति बढ़ी और पूरे देश, विशेषकर भाजपा शासित प्रदेशों में मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ा.
वे ही तत्व जो पहले करकरे के मुंह पर कालिख पोत रहे थे उन्हीं तत्वों ने अपना राग बदल लिया और उन्हें नायक घोषित कर दिया. क्या इससे गंदी और छिछली राजनीति कुछ हो सकती है?
जब हम देश में ''एकता'' और ''बंधुत्व'' की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बाधा है समाज का साम्प्रदायिकीकरण. यह कहना तो ठीक है कि हम सबको एक रहना चाहिए परंतु उसमें यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि यदि आज हम एक नहीं हैं तो उसका कारण है धर्म आधारित राजनीति. साम्प्रदायिकता बढने से समाज की सोच में जो बदलाव आया है वही हमारे देश को बाँटने के लिए जिम्मेदार है.देश पर इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा अलग-अलग भाषा में बात करे रहे हैं. भाजपा एक ओर राष्ट्रीय एकता की बात कर रही थी तो दूसरी ओर अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन जारी कर जनता को बता रही थी कि अगर आतंकी हमलों से बचना है तो भाजपा को वोट दो. भाजपा ने प्रधानमंत्री की भी आलोचना की जो देश से एक रहने का आव्हान कर रहे थे. मुंबई हमलों के लिए चुने गए समय ने भी कई प्रश्नों को जन्म दिया है. इस हमले के कुछ समय पूर्व ही महाराष्ट्र एटीएस ने आरएसएस की विचारधारा से जुड़े ले. कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सेवानिवृत्त मेजर उपाध्याय आदि के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के सुबूत जुटाकर उन्हें हिरासत में लिया था. भोंसले सैनिक स्कूल की भूमिका भी उजागर हुई थी.जाँच जैसे-जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, दरगाहों ओर मस्जिदों पर हुए बम हमलों में आरएसएस से जुड़े संगठनों की भूमिका के सुबूत सामने आते जा रहे थे. उस समय संघ परिवार एटीएस और विशेषकर उसके प्रमुख हेमन्त करकरे को खलनायक सिध्द करने में जुटा हुआ था. उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने अकारण साध्वी और उनके साथियों को पकड़ा था. एटीएस पर संघ का हमला इतना कटु था कि करकरे को जाने-माने पूर्व पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो से मिलकर उनसे सलाह लेने और नैतिक समर्थन प्राप्त करने की जरूरत पड़ी. 28 नवम्बर के ''द टाईम्स ऑफ इंडिया'' के मुंबई संस्करण में प्रकाशित अपने लेख में जूलियो रिबेरो ने बताया है कि उन पर हो रहे राजनैतिक हमलों से करकरे कितने विचलित और उद्वेलित थे. रिबेरो ने करकरे की सच पर अडिग रहने और निहित स्वार्थी तत्वों की आलोचना के आगे न झुकने के लिए जमकर तारीफ की है.
हेमन्त करकरे की मृत्यु, मुंबई आतंकी हमले से हुए बड़े नुकसानों में से एक है। हम आशा करते हैं कि उनकी मृत्यु से मालेगांव बम धमाकों की जाँच पर असर नहीं पड़ेगा. आतंकियों से मुकाबला करने के लिए निकलते वक्त करकरे की मन:स्थिति क्या थी, यह तो अब कोई नहीं जान पाएगा परंतु उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ वह सबके सामने है. वे ही तत्व जो पहले करकरे के मुंह पर कालिख पोत रहे थे उन्हीं तत्वों ने अपना राग बदल लिया और उन्हें नायक घोषित कर दिया. क्या इससे गंदी और छिछली राजनीति कुछ हो सकती है? पूरे घटनाक्रम का सबसे शर्मनाक हिस्सा था आतंकवाद के विरूध्द स्वनियुक्त योध्दा नरेन्द्र मोदी का मुंबई आना और ओबेराय होटल के सामने खड़े होकर पत्रकारों को संबोधित करना. मोदी, श्री करकरे की पत्नी से मिलने भी गए और उन्हें आर्थिक मदद देने की पेशकश की. पूरी गरिमा और विनम्रता के साथ श्रीमती करकरे ने उस व्यक्ति से एक करोड़ रूपये लेने से इंकार कर दिया, जो उनके पति की अपना काम ईमानदारी से करने के लिए आलोचना करते नहीं थकता था. यह समय ही हमें बताएगा कि हमारे देश को इतना बहादुर ओर ईमानदार अधिकारी क्यों और किन परिस्थितियों में खोना पड़ा. यह समय ही बताएगा कि करकरे द्वारा संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के विरूध्द शुरू की गई कानूनी कार्यवाही अपने तार्किक अंत तक पहुंचेगी या नहीं और मालेगाँव और अन्य स्थानों पर बम विस्फोट करने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी या नहीं.
www.raviwar.com से साभार
Saturday, December 13, 2008
देशद्रोही
संदीप पांडेय
राज ठाकरे हिन्दुत्व की राजनीति की खुराक पर बड़े हुए हैं. हिन्दुत्व की राजनीति की बुनियाद मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है. कभी-कभी यह इसाई विरोध के रूप में भी दिखाई देती है. पर राज ठाकरे को ऐसा समझ में आया कि शिव सेना से अलग होने एवं महाराष्ट्र के पिछले स्थानीय निकायों के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद राजनीति में अपने को स्थापित करने के लिए उनके लिए उत्तर भारतियों के विरोध की राजनीति करनी आवश्यक थी. सो उन्होंने किया.
ऐसा लगा जैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली मशीन का मुंह उत्तर भारतीयों की तरफ मोड़ दिया गया हो. मामला उनके नियंत्रण के इस कदर बाहर निकल गया कि उनके राजनीतिक सहयोगियों के लिए उनकी कार्यवाइयों को जायज ठहराना मुश्किल हो गया.
राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया है वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है. उत्तर भारतीय लोग तो मुम्बई, पंजाब, गुजरात, कोलकाता ही नहीं दुनिया के कई इलाकों में, जहां-जहां मजदूरों की जरूरत थी वहां, जा कर बसे हैं. ये वो काम करते हैं जो स्थानीय लोग नहीं करते. अक्सर ये काम काफी श्रम की मांग करते हैं.
उदाहरण के लिए बोझा उठाने का काम मुम्बई में महाराष्ट्र के लोग नहीं करते. अत: राज ठाकरे का यह कहना कि उत्तर भारतीय लोग मराठी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं पूर्णतया सही नहीं है. यदि उत्तर भारतीय लोग मुम्बई में जिन कामों में लगे हुए हैं उनसे अपने हाथ खींच लें तो मुम्बई की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी. यही हाल भारत व दुनिया के अन्य इलाकों का है जहां उत्तर भारतीय लोगों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने का काम किया है.
अब तो देश के बड़े-बड़े हिन्दुत्ववादी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व श्रीकांत पुरोहित के पक्ष में उतर आए हैं. क्या यह कोई बरदाश्त करेगा कि मोहम्मद अफजल गुरू को कोई चुनाव लड़ाए?
एक तरफ अपना खून-पसीना बहा कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सींचने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्रवाद की संर्कीण घिनौनी राजनीति करने वाले राज ठाकरे जिन्होंने निरीह लोगों को हिंसा का शिकार बनाया. यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन देश-समाज के हित में काम कर रहा है, कौन उसके विरोध में?
पूरा देश आवाक तो इस बात से है कि जिन महाराष्ट्र के लोगों पर राज ठाकरे को बहुत नाज़ था उनमें से ही कुछ लोग देश में आतंकवादी कार्यवाइयों को अंजाम देने में मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में थे. यह कितने शर्म और खतरे की बात है कि सेना में काम करने वाला लेफटिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इन कार्यवाइयों में शामिल था. साध्वी-साधुओं की लिप्तता भी कम चौंकाने वाली नहीं है. देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वीकार किए हुए तथा समाज को अध्यात्मिक दिशा देने वाले व्यक्ति देश-समाज को अंदर से ही आघात पहुंचा रहे होंगे इसकी किसी को कल्पना ही नहीं थी.
देश में होने वाली आतंकवादी कार्यवाइयों के लिए पहले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों व उसकी खुफिया संस्था को जिम्मेदार ठहराया जाता था. फिर बंग्लादेश के आतंकवादी संगठन का नाम आने लगा. अंत में यह कहा जाने लगा कि देश का ही मुस्लिम युवा संगठन सिमी इन कार्यवाइयों के लिए जिम्मेदार है. देश के कई इलाकों से मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारियां भी हुईं. किन्तु इनके खिलाफ आतंकवादी कार्यवाइयों में शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं हैं. सिर्फ पुलिस हिरासत में उनके इकबालिया बयान के आधार पर ही कई मुस्लिम युवाओं को लम्बे समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखा गया है. इनमें से अधिकांश को पुलिस की घोर मानसिक-शारीरिक यातनाओं का शिकार भी होना पड़ा है.
दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने के जो भी सबूत मिले हैं वे हिन्दुत्ववादी संगठनों के खिलाफ हैं. अप्रैल 2006 के नांदेड़ में दो बजरंग दल के कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व्यक्ति के घर में बम बनाते हुए विस्फोट में मारे गए. तेनकाशी, तमिल नाडू, में जनवरी 2008 में रा.स्व.सं. के स्थानीय कार्यालय पर हुए हमले में संघ के ही सात कार्यकर्ता पकड़े गए. जून 2008 में ही महाराष्ट्र के गड़करी रंगायतन में हुई घटनाओं में भी हिन्दुत्ववादी संगठनों के ही कार्यकर्ता पकड़े गए.
24 अगस्त, 2008 को कानपुर में हुए एक बम विस्फोट में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता मारे गए. और अब तक के सबसे बड़े खुलासे में मालेगांव व मोडासा बम विस्फोट की घटनाओं में हिन्दुत्ववादी संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ता अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इसमें सबसे चौंकाने वाला पहलू है रा.स्व.सं. की सेना जैसे संगठन में घुसपैठ.
पहले शरारतपूर्ण ढंग से यह प्रचारित किया गया कि हरेक आतंकवादी मुस्लिम ही होता है. आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तार मुस्लिम युवाओं की कोई वकालत न करे इसके लिए वकीलों के संगठनों ने प्रस्ताव पारित किए. लखनऊ, फैजाबाद, धार, आदि, जगहों में जो वकील आतंकवादी घटनाओं के अभियुक्तों के पक्ष में खड़े हुए तो उनके साथ हाथा-पाई तक की गई. कहा गया कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता. विवेचना के पहले ही तथा बिना कोई मुकदमा चले ही अभियुक्तों को पुलिस-वकील-मीडिया आतंकवादी मान लेते थे.
अब तो सारा समीकरण ही उलट गया है. गोडसे व सावरकर की परिवार से जुड़ी एक महिला आतंकवादी घटनाओं में पकड़े गए हिन्दू अभियुक्तों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं. इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे? अब हिन्दुत्ववादी वकीलों को कोई दिक्कत नहीं है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हमेशा बिना सबूत के गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में लम्बे समय तक रखने, पुलिस द्वारा यातनाएं देने, नारको परीक्षण, आदि, का विरोध किया है. किन्तु अभी तक यह बहस मुस्लिम अभियुक्तों या नक्सलवाद से जुड़े होने के आरोप में पकड़े गए अभियुक्तों के संदर्भ में होती थी. तब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद या नक्सलवाद के समर्थक होने के आरोप भी लगते थे. कहा जाता था कि मानवाधिकार कार्यकर्ता आतंकवादी या नक्सलवादी घटनाओं के शिकार लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं.
अब तो देश के बड़े-बड़े हिन्दुत्ववादी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व श्रीकांत पुरोहित के पक्ष में उतर आए हैं. ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वे उन आतंकी घटनाओं, जिनके लिए हिन्दुत्ववादी कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, में मारे गए साधारण निर्दोष लोगों के प्रति जरा भी संवेदनशील हैं. शिव सेना श्रीकांत पुरोहित को चुनाव लड़ाना चाहती है तो उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर को. क्या यह कोई बरदाश्त करेगा कि मोहम्मद अफजल गुरू को कोई चुनाव लड़ाए?
हिन्दुत्ववादी संगठन न सिर्फ परोक्ष रूप से हिंसा का या हिंसा करने वालों का समर्थन कर रहे हैं बल्कि काफी बेशर्मी पर उतर आए हैं. देश को इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है. चाहे महात्मा गांधी ही हत्या हो अथवा बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना. इनकी गतिविधियों की वजह से देश में हमेशा अस्थिरता पैदा हुई है. ये देश में नफरत फैला कर समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं. इनको बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है. इनकी असली रूप अब सामने आ रहा है. राष्ट्रवाद का नारा तो से अपनी देश-विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए देते हैं. देश-समाज को इनसे बचाने की जरूरत है. आम धार्मिक हिन्दुओं को अपने आप को हिन्दुत्ववादी संगठनों से अलग कर लेना चाहिए ताकि हिन्दू धर्म की सहिष्णुता की छवि बची रहे.
*यह लेख मुंबई में चरमपंथी हमले से पहले लिखा गया था।
www.raviwar.com से साभार
राज ठाकरे हिन्दुत्व की राजनीति की खुराक पर बड़े हुए हैं. हिन्दुत्व की राजनीति की बुनियाद मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है. कभी-कभी यह इसाई विरोध के रूप में भी दिखाई देती है. पर राज ठाकरे को ऐसा समझ में आया कि शिव सेना से अलग होने एवं महाराष्ट्र के पिछले स्थानीय निकायों के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद राजनीति में अपने को स्थापित करने के लिए उनके लिए उत्तर भारतियों के विरोध की राजनीति करनी आवश्यक थी. सो उन्होंने किया.
ऐसा लगा जैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली मशीन का मुंह उत्तर भारतीयों की तरफ मोड़ दिया गया हो. मामला उनके नियंत्रण के इस कदर बाहर निकल गया कि उनके राजनीतिक सहयोगियों के लिए उनकी कार्यवाइयों को जायज ठहराना मुश्किल हो गया.
राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया है वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है. उत्तर भारतीय लोग तो मुम्बई, पंजाब, गुजरात, कोलकाता ही नहीं दुनिया के कई इलाकों में, जहां-जहां मजदूरों की जरूरत थी वहां, जा कर बसे हैं. ये वो काम करते हैं जो स्थानीय लोग नहीं करते. अक्सर ये काम काफी श्रम की मांग करते हैं.
उदाहरण के लिए बोझा उठाने का काम मुम्बई में महाराष्ट्र के लोग नहीं करते. अत: राज ठाकरे का यह कहना कि उत्तर भारतीय लोग मराठी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं पूर्णतया सही नहीं है. यदि उत्तर भारतीय लोग मुम्बई में जिन कामों में लगे हुए हैं उनसे अपने हाथ खींच लें तो मुम्बई की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी. यही हाल भारत व दुनिया के अन्य इलाकों का है जहां उत्तर भारतीय लोगों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने का काम किया है.
अब तो देश के बड़े-बड़े हिन्दुत्ववादी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व श्रीकांत पुरोहित के पक्ष में उतर आए हैं. क्या यह कोई बरदाश्त करेगा कि मोहम्मद अफजल गुरू को कोई चुनाव लड़ाए?
एक तरफ अपना खून-पसीना बहा कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सींचने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्रवाद की संर्कीण घिनौनी राजनीति करने वाले राज ठाकरे जिन्होंने निरीह लोगों को हिंसा का शिकार बनाया. यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन देश-समाज के हित में काम कर रहा है, कौन उसके विरोध में?
पूरा देश आवाक तो इस बात से है कि जिन महाराष्ट्र के लोगों पर राज ठाकरे को बहुत नाज़ था उनमें से ही कुछ लोग देश में आतंकवादी कार्यवाइयों को अंजाम देने में मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में थे. यह कितने शर्म और खतरे की बात है कि सेना में काम करने वाला लेफटिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इन कार्यवाइयों में शामिल था. साध्वी-साधुओं की लिप्तता भी कम चौंकाने वाली नहीं है. देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वीकार किए हुए तथा समाज को अध्यात्मिक दिशा देने वाले व्यक्ति देश-समाज को अंदर से ही आघात पहुंचा रहे होंगे इसकी किसी को कल्पना ही नहीं थी.
देश में होने वाली आतंकवादी कार्यवाइयों के लिए पहले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों व उसकी खुफिया संस्था को जिम्मेदार ठहराया जाता था. फिर बंग्लादेश के आतंकवादी संगठन का नाम आने लगा. अंत में यह कहा जाने लगा कि देश का ही मुस्लिम युवा संगठन सिमी इन कार्यवाइयों के लिए जिम्मेदार है. देश के कई इलाकों से मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारियां भी हुईं. किन्तु इनके खिलाफ आतंकवादी कार्यवाइयों में शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं हैं. सिर्फ पुलिस हिरासत में उनके इकबालिया बयान के आधार पर ही कई मुस्लिम युवाओं को लम्बे समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखा गया है. इनमें से अधिकांश को पुलिस की घोर मानसिक-शारीरिक यातनाओं का शिकार भी होना पड़ा है.
दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने के जो भी सबूत मिले हैं वे हिन्दुत्ववादी संगठनों के खिलाफ हैं. अप्रैल 2006 के नांदेड़ में दो बजरंग दल के कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े व्यक्ति के घर में बम बनाते हुए विस्फोट में मारे गए. तेनकाशी, तमिल नाडू, में जनवरी 2008 में रा.स्व.सं. के स्थानीय कार्यालय पर हुए हमले में संघ के ही सात कार्यकर्ता पकड़े गए. जून 2008 में ही महाराष्ट्र के गड़करी रंगायतन में हुई घटनाओं में भी हिन्दुत्ववादी संगठनों के ही कार्यकर्ता पकड़े गए.
24 अगस्त, 2008 को कानपुर में हुए एक बम विस्फोट में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता मारे गए. और अब तक के सबसे बड़े खुलासे में मालेगांव व मोडासा बम विस्फोट की घटनाओं में हिन्दुत्ववादी संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ता अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इसमें सबसे चौंकाने वाला पहलू है रा.स्व.सं. की सेना जैसे संगठन में घुसपैठ.
पहले शरारतपूर्ण ढंग से यह प्रचारित किया गया कि हरेक आतंकवादी मुस्लिम ही होता है. आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तार मुस्लिम युवाओं की कोई वकालत न करे इसके लिए वकीलों के संगठनों ने प्रस्ताव पारित किए. लखनऊ, फैजाबाद, धार, आदि, जगहों में जो वकील आतंकवादी घटनाओं के अभियुक्तों के पक्ष में खड़े हुए तो उनके साथ हाथा-पाई तक की गई. कहा गया कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता. विवेचना के पहले ही तथा बिना कोई मुकदमा चले ही अभियुक्तों को पुलिस-वकील-मीडिया आतंकवादी मान लेते थे.
अब तो सारा समीकरण ही उलट गया है. गोडसे व सावरकर की परिवार से जुड़ी एक महिला आतंकवादी घटनाओं में पकड़े गए हिन्दू अभियुक्तों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हैं. इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे? अब हिन्दुत्ववादी वकीलों को कोई दिक्कत नहीं है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हमेशा बिना सबूत के गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में लम्बे समय तक रखने, पुलिस द्वारा यातनाएं देने, नारको परीक्षण, आदि, का विरोध किया है. किन्तु अभी तक यह बहस मुस्लिम अभियुक्तों या नक्सलवाद से जुड़े होने के आरोप में पकड़े गए अभियुक्तों के संदर्भ में होती थी. तब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद या नक्सलवाद के समर्थक होने के आरोप भी लगते थे. कहा जाता था कि मानवाधिकार कार्यकर्ता आतंकवादी या नक्सलवादी घटनाओं के शिकार लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं.
अब तो देश के बड़े-बड़े हिन्दुत्ववादी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व श्रीकांत पुरोहित के पक्ष में उतर आए हैं. ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वे उन आतंकी घटनाओं, जिनके लिए हिन्दुत्ववादी कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, में मारे गए साधारण निर्दोष लोगों के प्रति जरा भी संवेदनशील हैं. शिव सेना श्रीकांत पुरोहित को चुनाव लड़ाना चाहती है तो उमा भारती प्रज्ञा ठाकुर को. क्या यह कोई बरदाश्त करेगा कि मोहम्मद अफजल गुरू को कोई चुनाव लड़ाए?
हिन्दुत्ववादी संगठन न सिर्फ परोक्ष रूप से हिंसा का या हिंसा करने वालों का समर्थन कर रहे हैं बल्कि काफी बेशर्मी पर उतर आए हैं. देश को इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है. चाहे महात्मा गांधी ही हत्या हो अथवा बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना. इनकी गतिविधियों की वजह से देश में हमेशा अस्थिरता पैदा हुई है. ये देश में नफरत फैला कर समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं. इनको बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है. इनकी असली रूप अब सामने आ रहा है. राष्ट्रवाद का नारा तो से अपनी देश-विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए देते हैं. देश-समाज को इनसे बचाने की जरूरत है. आम धार्मिक हिन्दुओं को अपने आप को हिन्दुत्ववादी संगठनों से अलग कर लेना चाहिए ताकि हिन्दू धर्म की सहिष्णुता की छवि बची रहे.
*यह लेख मुंबई में चरमपंथी हमले से पहले लिखा गया था।
www.raviwar.com से साभार
Terror: The Aftermath
{भाई आनंद पटवर्धन के इस आलेख को टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने अस्वीकृत कर दिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने स्वीकार करके भी नहीं छापा। आख़िर ऐसा क्या था इसमें जो उन्हें आपत्तिजनक लगा....}
The attack on Mumbai is over. Nearly 200 dead. And now, after heart-rending stories of bereavement, come the repercussions, the blame game and the "solutions". Loud voices, amplified by saturation TV demanding: Why don't we amend our Constitution and create new anti-terror laws? Why don't we arm our police with AK 47s? Why don't we do what Israel did after Munich or the USA did after 9/11 and hit terror camps across the border?Solutions that can only lead us further into the abyss. For terror is a self-fulfilling prophecy. It thrives on reaction, polarization and militarization. The only thing that can undermine it is that which least occurs to those thirsting for revenge.
The External Terror Those who invoke America need only to analyse whether their actions after 9/11 increased or decreased global terror. The neo-cons invaded oil-rich Iraq knowing fully well that Iraq had nothing to do with 9/11. The war on Iraq killed over 200,000 Iraqis and several thousand Americans and allowed a cornered Bin Laden to escape. It also recruited global support for Islamic militancy, which began to be seen as a just resistance against American mass murder. Which begs the question of who created Bin Laden in the first place, armed the madarsas of Pakistan and rejuvenated the concept of Islamic jehad? Remember that at the height of the Cold War it was Communism that was the enemy and Islamic jehad, the friend.
Israel's historic role in stoking the fires of jehad is equally great. The very creation of Israel in 1948 robbed Palestinians of their land, an act that Mahatma Gandhi to his credit deplored at the time as an unjust way to redress the wrongs done to Jews during the Holocaust. What followed has been a slow and continuing genocide of the Palestinian nation. At first Palestinian resistance was led by secular forces represented by Yasser Arafat but as Israel/America successfully undermined Arafat and secular Palestinians, Islamic forces took over the mantle. When the first largely non-violent Intifada was crushed, a second more violent one replaced it and when all else failed, human bombs appeared.
Thirty years ago when I first went abroad there were two countries my passport forbade me to visit. One was racist South Africa. The other was Israel. We were a non-aligned nation that stood for disarmament and world peace. Today Israel and America are our biggest allies and military partners. Is it surprising that we are on the jehadi hit list? Israel, America and other prosperous countries can to an extent protect themselves against the determined jehadi, but can India put an impenetrable shield over itself? Remember that when attackers are on a suicide mission, the strongest shields have crumbled. New York was laid low not with nuclear weapons but with a pair of box cutters. Yet those who perhaps first infected the world with the virus are also ready with the anti-virus. So Mossad, the FBI and Scotland Yard have arrived in Mumbai to investigate terror and suggest the remedy.
The Terror WithinIndia is for many reasons a quintessentially soft target. Our huge population and vast landmass and coastline are impossible to protect. The rich may build new barricades. The Taj and the Oberoi can be made safer. So can our airports and planes. Can our railway stations and trains, bus stops, busses, markets and lanes do the same?
The threat of terror in India does not come exclusively from the outside, no matter how quickly the finger is pointed outwards. For apart from being enormously populated by the poor, India is also a country divided, not just between rich and poor, but by religion, caste and language. This internal divide is as potent a breeding ground for terror as jehadi camps abroad.
Nor is jehad the copyright of one religion alone. It can be argued that international causes apart, India has jehadis that are fully home grown. Perhaps the earliest famous one was Nathuram Godse who acting at the behest of his mentor Vinayak Savarkar (still considered to be "Veer" or "brave" although he refused to own up to his role in the conspiracy) murdered Mahatma Gandhi for having championed the cause of Muslims.
Let us jump to 6 December, 1992, the day Hindu fanatics demolished the Babri Mosque setting into motion a chain of events that still wreaks havoc. From the Bombay riots of 1992 to the bomb blasts of 1993, the Gujarat pogroms of 2002 to the present massacre in Mumbai, not to mention hundreds of smaller but nevertheless deadly events in between, the last 16 years have been the bloodiest since Partition. Action has been followed by reaction in an endless cycle of escalating retribution. At the core on the Hindu side of terror are organizations like the RSS and the Shiv Sena, both open admirers of Adolph Hitler, nursing the hate of historic wrongs inflicted by Muslims of the medeival past. A small irony here is that these votaries of Hitler are friends and admirers of Israel.
On the Muslim side of terror are scores of disaffected youth, many of whom have seen their families tortured and killed in more recent pogroms. Christians too have fallen victim to recent Hindu terror but as yet have not formed the mechanisms for revenge. Dalits too have not yet retaliated in violence despite centuries of caste oppression, although a small fraction may be drawn into the armed struggle waged by Naxalites.
It is clear that no amount of spending on defense, no amount of patrolling the high seas, no amount of increasing the military and police and equipping them with the latest weaponry will end the cycle of violence or place India under a bubble of safety. Just as nuclear India did not lead to more safety, but only to Pakistan becoming nuclear and both countries becoming that much poorer, no amount of homeland security can save us. And inviting Israel and America to the security table will only make us more of a target for the next determined terrorist attack.
Policing, Justice and the MediaAs for draconian anti-terror laws, they too can only breed more terror as for the most part they are implemented by a State machinery that has imbibed the assumption that Muslims are the prime source of all terror. So in Narendra Modi's Gujarat after the ethnic cleansing of Muslims in 2002, despite scores of confessions about rape and murder being captured on hidden camera, virtually no Hindu militants were punished by the State while thousands of Muslims rotted in jail under draconian laws. The same happened in Bombay despite the Shiv Sena being found guilty by the Justice Shrikrishna Commission. Under pressure a few such cases were finally brought to trial but everyone escaped with the lightest of knuckle raps. In stark contrast many Muslims accused in the 1993 bomb blasts were given death sentences.
The bulk of our media, policing and judicial systems swallows the canard that Muslims are by nature more prone to violence. Removing democratic safeguards guaranteed by the Constitution can only make this worse. Every act of wrongful imprisonment and torture that follows is likely then to turn innocents into material for future terrorists to draw upon. Already the double standards are visible for all to see. The Students Islamic Movement of India (SIMI) was banned on grounds that could not stand up to legal scrutiny. With far more evidence against them, predominantly Hindu outfits like the RSS, the VHP, the Bajrang Dal, the Shiv Sena and the MNS remain legal entities. The leader of the latter, Raj Thackeray openly spread such hatred that many north Indians were recently killed by lynch mobs. Amongst these were the Dubey brothers, doctors from Kalyan who treated the poor for a grand fee of Rs.10 per patient. Raj Thackeray like his uncle Bal before him, remains free after issuing public threats that Bombay would burn if anyone had the guts to arrest him. Narendra Modi remains free despite the pogroms of Gujarat. Congress party murderers of Sikhs in 1984 remain free. Justice in India is clearly not there for all. Increasing the powers of the police cannot solve this problem. Only the honest and unbiased implementation of laws that exist, can.
It is a tragedy of the highest proportions that one such honest policeman, ATS chief Hemant Karkare, who had begun to unravel the thread of Hindutva terror was himself gunned down, perhaps by Muslim terror. I say perhaps because I cannot automatically believe every story that emerges from the police or from the media, however convincing it may first sound. All I will say at the moment is that the evidence on record points to another historic irony. The people who had the most to gain from Hemant Karkare's death were the Hindutva bomb makers, sponsors and planters, from Col. Purohit to Sadhvi Pragya. It is reported that these elements now in judicial custody actually celebrated the news of Karkare's death. Until Karkare took charge, the Malegaon bomb blasts in which Muslims were killed and the Samjhauta Express blasts in which Pakistanis were killed were being blamed on Muslim terror. Karkare exposed a hitherto unknown Hindu outfit as masterminding a series of killer blasts across the country. For his pains Karkare came under attack not just from militant Hindus but from the mainstream BJP. Such was the viciousness of the attack that Karkare was under pressure to prove his patriotism. Was it this that led this senior officer to don helmet and ill-fitting bullet proof vest and rush into battle with a pistol? Or was it just his natural instinct, the same courage that had led him to expose Hindutva terror when popular sentiment was stacked against him?
Whatever it was, if indeed he was killed by Muslim terrorists, it only underlines the fact that jehadis of all kinds are actually allies of each other. So Bin Laden served George Bush and his neo-cons and vice-versa. So Islamic and Hindutva jehadis have served each other for years. Do they care who dies? Of the 200 people killed in the last few days by Islamic jehadis, a high number, specially at Shivaji Terminus, were Muslims. Many were waiting to board trains to celebrate Eid in their hometowns in UP and Bihar, when co-religionists gunned them down. Shockingly the media has not commented on this, nor for that matter has it focused at all on the tragedy at the railway station, choosing to concentrate almost entirely on tragedies that befell the more well-to-do. And shockingly it is the media that is leading the charge to turn us into a police state where we may lead lives with an illusion of safety, but with the certainty of joylessness.
I am not arguing that we do not need basic security at public places and at vulnerable sites. But real security will only come when it is accompanied by real justice, when the principles of democracy are extended to every part of the country, when the legitimate grievances of people are not crushed with an iron heel, when the arms race is replaced by a race for decency and humanity, when our children grow up in an atmosphere where religious faith is put to the test of reason. Until such time we will remain at the mercy of "patriots" and zealots.
Anand PatwardhanNovember 2008
The attack on Mumbai is over. Nearly 200 dead. And now, after heart-rending stories of bereavement, come the repercussions, the blame game and the "solutions". Loud voices, amplified by saturation TV demanding: Why don't we amend our Constitution and create new anti-terror laws? Why don't we arm our police with AK 47s? Why don't we do what Israel did after Munich or the USA did after 9/11 and hit terror camps across the border?Solutions that can only lead us further into the abyss. For terror is a self-fulfilling prophecy. It thrives on reaction, polarization and militarization. The only thing that can undermine it is that which least occurs to those thirsting for revenge.
The External Terror Those who invoke America need only to analyse whether their actions after 9/11 increased or decreased global terror. The neo-cons invaded oil-rich Iraq knowing fully well that Iraq had nothing to do with 9/11. The war on Iraq killed over 200,000 Iraqis and several thousand Americans and allowed a cornered Bin Laden to escape. It also recruited global support for Islamic militancy, which began to be seen as a just resistance against American mass murder. Which begs the question of who created Bin Laden in the first place, armed the madarsas of Pakistan and rejuvenated the concept of Islamic jehad? Remember that at the height of the Cold War it was Communism that was the enemy and Islamic jehad, the friend.
Israel's historic role in stoking the fires of jehad is equally great. The very creation of Israel in 1948 robbed Palestinians of their land, an act that Mahatma Gandhi to his credit deplored at the time as an unjust way to redress the wrongs done to Jews during the Holocaust. What followed has been a slow and continuing genocide of the Palestinian nation. At first Palestinian resistance was led by secular forces represented by Yasser Arafat but as Israel/America successfully undermined Arafat and secular Palestinians, Islamic forces took over the mantle. When the first largely non-violent Intifada was crushed, a second more violent one replaced it and when all else failed, human bombs appeared.
Thirty years ago when I first went abroad there were two countries my passport forbade me to visit. One was racist South Africa. The other was Israel. We were a non-aligned nation that stood for disarmament and world peace. Today Israel and America are our biggest allies and military partners. Is it surprising that we are on the jehadi hit list? Israel, America and other prosperous countries can to an extent protect themselves against the determined jehadi, but can India put an impenetrable shield over itself? Remember that when attackers are on a suicide mission, the strongest shields have crumbled. New York was laid low not with nuclear weapons but with a pair of box cutters. Yet those who perhaps first infected the world with the virus are also ready with the anti-virus. So Mossad, the FBI and Scotland Yard have arrived in Mumbai to investigate terror and suggest the remedy.
The Terror WithinIndia is for many reasons a quintessentially soft target. Our huge population and vast landmass and coastline are impossible to protect. The rich may build new barricades. The Taj and the Oberoi can be made safer. So can our airports and planes. Can our railway stations and trains, bus stops, busses, markets and lanes do the same?
The threat of terror in India does not come exclusively from the outside, no matter how quickly the finger is pointed outwards. For apart from being enormously populated by the poor, India is also a country divided, not just between rich and poor, but by religion, caste and language. This internal divide is as potent a breeding ground for terror as jehadi camps abroad.
Nor is jehad the copyright of one religion alone. It can be argued that international causes apart, India has jehadis that are fully home grown. Perhaps the earliest famous one was Nathuram Godse who acting at the behest of his mentor Vinayak Savarkar (still considered to be "Veer" or "brave" although he refused to own up to his role in the conspiracy) murdered Mahatma Gandhi for having championed the cause of Muslims.
Let us jump to 6 December, 1992, the day Hindu fanatics demolished the Babri Mosque setting into motion a chain of events that still wreaks havoc. From the Bombay riots of 1992 to the bomb blasts of 1993, the Gujarat pogroms of 2002 to the present massacre in Mumbai, not to mention hundreds of smaller but nevertheless deadly events in between, the last 16 years have been the bloodiest since Partition. Action has been followed by reaction in an endless cycle of escalating retribution. At the core on the Hindu side of terror are organizations like the RSS and the Shiv Sena, both open admirers of Adolph Hitler, nursing the hate of historic wrongs inflicted by Muslims of the medeival past. A small irony here is that these votaries of Hitler are friends and admirers of Israel.
On the Muslim side of terror are scores of disaffected youth, many of whom have seen their families tortured and killed in more recent pogroms. Christians too have fallen victim to recent Hindu terror but as yet have not formed the mechanisms for revenge. Dalits too have not yet retaliated in violence despite centuries of caste oppression, although a small fraction may be drawn into the armed struggle waged by Naxalites.
It is clear that no amount of spending on defense, no amount of patrolling the high seas, no amount of increasing the military and police and equipping them with the latest weaponry will end the cycle of violence or place India under a bubble of safety. Just as nuclear India did not lead to more safety, but only to Pakistan becoming nuclear and both countries becoming that much poorer, no amount of homeland security can save us. And inviting Israel and America to the security table will only make us more of a target for the next determined terrorist attack.
Policing, Justice and the MediaAs for draconian anti-terror laws, they too can only breed more terror as for the most part they are implemented by a State machinery that has imbibed the assumption that Muslims are the prime source of all terror. So in Narendra Modi's Gujarat after the ethnic cleansing of Muslims in 2002, despite scores of confessions about rape and murder being captured on hidden camera, virtually no Hindu militants were punished by the State while thousands of Muslims rotted in jail under draconian laws. The same happened in Bombay despite the Shiv Sena being found guilty by the Justice Shrikrishna Commission. Under pressure a few such cases were finally brought to trial but everyone escaped with the lightest of knuckle raps. In stark contrast many Muslims accused in the 1993 bomb blasts were given death sentences.
The bulk of our media, policing and judicial systems swallows the canard that Muslims are by nature more prone to violence. Removing democratic safeguards guaranteed by the Constitution can only make this worse. Every act of wrongful imprisonment and torture that follows is likely then to turn innocents into material for future terrorists to draw upon. Already the double standards are visible for all to see. The Students Islamic Movement of India (SIMI) was banned on grounds that could not stand up to legal scrutiny. With far more evidence against them, predominantly Hindu outfits like the RSS, the VHP, the Bajrang Dal, the Shiv Sena and the MNS remain legal entities. The leader of the latter, Raj Thackeray openly spread such hatred that many north Indians were recently killed by lynch mobs. Amongst these were the Dubey brothers, doctors from Kalyan who treated the poor for a grand fee of Rs.10 per patient. Raj Thackeray like his uncle Bal before him, remains free after issuing public threats that Bombay would burn if anyone had the guts to arrest him. Narendra Modi remains free despite the pogroms of Gujarat. Congress party murderers of Sikhs in 1984 remain free. Justice in India is clearly not there for all. Increasing the powers of the police cannot solve this problem. Only the honest and unbiased implementation of laws that exist, can.
It is a tragedy of the highest proportions that one such honest policeman, ATS chief Hemant Karkare, who had begun to unravel the thread of Hindutva terror was himself gunned down, perhaps by Muslim terror. I say perhaps because I cannot automatically believe every story that emerges from the police or from the media, however convincing it may first sound. All I will say at the moment is that the evidence on record points to another historic irony. The people who had the most to gain from Hemant Karkare's death were the Hindutva bomb makers, sponsors and planters, from Col. Purohit to Sadhvi Pragya. It is reported that these elements now in judicial custody actually celebrated the news of Karkare's death. Until Karkare took charge, the Malegaon bomb blasts in which Muslims were killed and the Samjhauta Express blasts in which Pakistanis were killed were being blamed on Muslim terror. Karkare exposed a hitherto unknown Hindu outfit as masterminding a series of killer blasts across the country. For his pains Karkare came under attack not just from militant Hindus but from the mainstream BJP. Such was the viciousness of the attack that Karkare was under pressure to prove his patriotism. Was it this that led this senior officer to don helmet and ill-fitting bullet proof vest and rush into battle with a pistol? Or was it just his natural instinct, the same courage that had led him to expose Hindutva terror when popular sentiment was stacked against him?
Whatever it was, if indeed he was killed by Muslim terrorists, it only underlines the fact that jehadis of all kinds are actually allies of each other. So Bin Laden served George Bush and his neo-cons and vice-versa. So Islamic and Hindutva jehadis have served each other for years. Do they care who dies? Of the 200 people killed in the last few days by Islamic jehadis, a high number, specially at Shivaji Terminus, were Muslims. Many were waiting to board trains to celebrate Eid in their hometowns in UP and Bihar, when co-religionists gunned them down. Shockingly the media has not commented on this, nor for that matter has it focused at all on the tragedy at the railway station, choosing to concentrate almost entirely on tragedies that befell the more well-to-do. And shockingly it is the media that is leading the charge to turn us into a police state where we may lead lives with an illusion of safety, but with the certainty of joylessness.
I am not arguing that we do not need basic security at public places and at vulnerable sites. But real security will only come when it is accompanied by real justice, when the principles of democracy are extended to every part of the country, when the legitimate grievances of people are not crushed with an iron heel, when the arms race is replaced by a race for decency and humanity, when our children grow up in an atmosphere where religious faith is put to the test of reason. Until such time we will remain at the mercy of "patriots" and zealots.
Anand PatwardhanNovember 2008
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